प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त धरणे व जलसाठे निर्माण करण्यात आलेले राज्य आहे. यातील अनेक धरण/जलसंधारण बांधकामांना निर्माण होऊन अनेक वर्षे लोटली आहेत. त्यामुळे त्यात पाणलोट क्षेत्रातून वाहून येणारा गाळ साचला आहे तसेच दरवर्षी प्रमाणे साठत चाललेल्या या गाळामुळे जलसाठ्यातील साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे पर्यायाने सिंचन क्षमता देखील बाधित होत आहे.त्याच प्रमाणे जागतिक हवामानामध्ये बदला मुळे योग्य काळी पाऊस पडणे बेभरवशाचे झालेले आहे. अशा संकटांना सामोरे जायचे असेल, तर गावात जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. यासाठी जलसाठ्यात निर्माण होणारा गाळ ही एक निरंतन प्रक्रिया आहे ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील विविध जलाशयातील गाळ काढणे व तो गाळ शेतात टाकणे यासाठी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ आणि ‘नाला खोलीकरण व रुंदीकरण’ या दोन्ही योजनेस राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामध्ये स्थानिक गरजू शेतकर्‍यांना योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेता यावा, याकरिता अल्प व अत्याल्पभूधारक शेतकरी, विधवा शेतकरी, अपंग शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला अनुदानाची तरतूद केली आहे. जलसाठ्यात साचलेला गाळ काढून शेतात पसरविल्यास धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ देखील होणार आहे. दोन्ही योजनेच्या यशस्वी अंमलबाजवणी करिता दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. अशा शेतकरी हिताच्या आणि लोकोपयोगी निर्णयामुळे महाराष्ट्र शासनाने घेतलेली ही ऐतिहासिक पावले ठरली असून, जलाशयांचे पुनरुज्जीवन व जलसाठ्याची मूळ क्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.

ग्रामपंचायत कडून मागणी अर्ज प्रशासनास प्राप्त झाल्यानंतर प्राधान्याने कामे अशासकीय संस्थांना दिले जातील ज्या ठिकाणी अशासकीय संस्था उपलब्ध नसल्यास अशा ठिकाणी कामे ग्रामपंचायतला देण्याचा निर्णय मा.जिल्हाधिकारी यांचा असेल.

आभार : या पोर्टलमध्ये दाखविले जाणारे काही व्हिडिओ ‘पानी फाउंडेशन’ व 'WOTR' यांच्या सहमतीने वापरले आहेत.